मनु निळे :- नेहरूंना सरकारी निधी वापरून बाबरी मस्जिदचे पुनर्निर्माण करायचे होते—राष्ट्र संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केलेल्या या दाव्यामुळे देशात पुन्हा एकदा जुनी चर्चा पेटली आहे. बाबरी मस्जिद पाडण्याला ३३ वर्षे उलटून गेली असली, तरी या वादाचे राजकीय आणि ऐतिहासिक पडसाद आजही तितकेच तीव्र जाणवतात.
बाबरी मस्जिदच्या संदर्भात दोन भिन्न विचारसरणी कायम ऐकायला मिळतात—एकीकडे बाबरीकडून भारतावर झालेल्या आक्रमणांचे प्रतीक असल्याचे मत, तर दुसरीकडे त्यावर आधारित राजकीय तुष्टीकरणाची बाजू. याच पार्श्वभूमीवर राजनाथ सिंह यांनी नुकताच दावा केला की, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सरकारी खर्चातून बाबरी मस्जिदचे पुनर्निर्माण करावे, असा प्रस्ताव कधीतरी मांडला होता; मात्र सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी त्याला ठाम विरोध केला.
या वक्तव्यानंतर काँग्रेसने ताबडतोब प्रतिवाद केला. काँग्रेसचे खासदार मणिकम टागोर यांनी या दाव्याला “बिनपुराव्याचा आरोप” ठरवत सांगितले की, नेहरूंनी कोणत्याही धार्मिक स्थळाच्या पुनर्निर्माणासाठी सरकारी पैसा वापरण्याला कायम विरोध केला होता. त्यांच्या मते, धार्मिक स्थळांचे पुनरुज्जीवन सरकारी निधीऐवजी लोकसहभागातूनच व्हावे, हा नेहरूंचा ठाम विचार होता.
इतिहासाचा मागोवा घेतल्यास एका पुस्तकात या विषयाचा उल्लेख सापडतो—“इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल : द डायरी ऑफ मनीबेन पटेल (1936–1950)”. या पुस्तकातील एका नोंदीनुसार, 1950 च्या सुमारास नेहरूंनी बाबरीच्या दुरुस्तीबाबत सरकारने काही खर्च करावा, असा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र सरदार पटेल यांनी हा प्रस्ताव त्वरित फेटाळला. “सोमनाथ मंदिराचा पुनर्निर्माणासाठीही सरकारने एक रुपयाही दिलेला नाही. तो सर्व खर्च लोकांनी उचलला. मग बाबरीचा अपवाद कसा?” — असे त्यांचे प्रतिपादन पुस्तकात नमूद आहे.
पटेल यांची मांडणी ऐकल्यानंतर नेहरू शांत झाल्याचा उल्लेखही त्यात आढळतो. इतिहासातील ही नोंद हा विषय केवळ चर्चेपुरता मर्यादित राहिल्याचे दाखवते.
इतिहासातील एक महत्त्वाची घटना म्हणजे 1949 मध्ये बाबरीच्या गाभाऱ्यात रामलला मूर्ती प्रकट झाल्यानंतर नेहरू यांनी तात्काळ उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना पत्र लिहून “मूर्ती हटवावी” असा स्पष्ट आदेश दिला होता. धर्मनिरपेक्षतेचा आग्रह आणि त्यामागील विचार होता.
राजनाथ सिंह यांनी आपल्या भाषणात सोमनाथ मंदिराचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, सोमनाथाच्या पुनर्निर्माणासाठी लोकांनी स्वखुशीने तब्बल ३० लाख रुपये देणगी दिली होती; सरकारने त्यासाठी एक पैसाही खर्च केला नव्हता. अयोध्येतील राम मंदिरासाठीदेखील लोकांच्याच देणग्यांमधून निधी उभारला गेला. भारतीय समाजाने धार्मिक स्थळांच्या संरक्षणासाठी स्वतःची जबाबदारी स्वतःच पार पाडली, हे त्यातून अधोरेखित होते.
काँग्रेस मात्र राजनाथ सिंह यांच्या विधानाला राजकीय हेतू जोडत आहे. मणिकम टागोर यांनी आरोप केला की, “भाजप इतिहासाचे पुनर्लेखन करून समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. नेहरू आणि पटेलांच्या वारशाचे विकृतीकरण होऊ देणार नाही.”
तथापि, इतिहास शांतपणे पाहिल्यास असे दिसते की सरकारी निधीतून बाबरीचे पुनर्निर्माण करण्याचा विचार होता, परंतु तो व्यवहारात आला नाही. बाबरीला विरोध झाला म्हणून नेहरू सरकारी पैशांचा वापर धार्मिक स्थळांसाठी करू नये या तत्त्वावर ठाम होते. सरदार पटेलांनीही त्याच विचाराला पाठिंबा दिला.
आजही बाबरीचा विषय राजकीय वादळ निर्माण करतो. पण इतिहासाचे पान जर प्रामाणिकपणे उघडले, तर सत्य अधिक स्पष्ट होते. सोमनाथ मंदिर, राम मंदिर या सर्व हिंदू एकतेने एकच संदेश दिला आहे: भारतीय समाजाने आपल्या श्रद्धास्थानांचे उभारणीचे कार्य राजकीय नव्हे तर सामूहिक लोकसहभागातून पूर्ण केले.
राजनाथ सिंह यांचे विधान आणि इतिहासातील नोंदी यांचा तुलनात्मक विचार केला तर, नागरिकांना अधिक व्यापक आणि तथ्याधारित चित्र दिसते. राजकारणापेक्षा इतिहासाला प्राधान्य दिल्यासच बाबरीसारख्या संवेदनशील विषयांचे आकलन अधिक स्पष्ट होते.